Dr Mourad GOUMIRI.
Le principe de la santé gratuite est inscrit dans les tables de l’Algérie indépendante et remonte à la déclaration de Novembre 1954 d’une Algérie sociale. Dès les premiers jours de l’indépendance, les autorités du moment ont donc mis en œuvre ce principe fondamental dans la réalité de tous les jours avec des moyens dérisoires en ressources humaines (médecins, paramédicaux, gestionnaires, administratifs…) et en ressources matérielles (hôpitaux, dispensaires, salles de soins, cliniques…). Il fallait donc assurer la continuité des soins, après le départ massif des français d’Algérie et mettre en œuvre une politique de formation tous azimuts pour assurer l’avenir. Une politique de coopération, avec des pays amis, a permis de contenir relativement la pression immense qui s’exerçait sur les structures de santé héritées, et celles ouvertes dans l’urgence, pour répondre aux divers besoins de santé et notamment en direction des enfants et des femmes. Le système de santé privé a continué à fonctionner mais dans des conditions draconienne et ceinturée, en même temps qu’une période de service civil zonal a été instituée. Pour les régions les plus éloignées, le service national obligatoire assurait l’essentiel de l’activité sanitaire. Différentes réformes ont été introduite sans vraiment s’attaquer aux problèmes de fond qui rongeaient le système ce qui s’est traduit par une dégradation qualitative de plus en plus visible de notre système de santé, qui a fini par exporter ses malades à l’étranger grevant les deniers publics et créant un système de passe-droit immonde. Il est donc temps de prendre à bras le corps le système de santé de notre pays et réviser complètement son fonctionnement tout en préservant les principes politiques retenus par la révolution et qui se résument par le slogan « pour une santé pour tous ».
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