Dr Mourad GOUMIRI.
Dans son dernier rapport, publié récemment, la Cour des comptes semble ressuscitée de ses cendres, après de longues années de léthargie forcée. En effet, cette institution constitutionnelle de l’État, qui devait œuvrer à rendre transparente la gestion des deniers publics, a été confinée par le feu Président Bouteflika, pour avoir tout simplement fait son travail, c’est-à-dire, dénoncer et mettre en débet tout manquement dans la gestion des deniers publics. Il s’agit en fait du cas de l’ex-ministre des affaires étrangères A. Bouteflika qui s’était permis de récupérer tous les reliquats budgétaires de nos ambassades à l’étranger et de les virer dans son compte particulier, dans une banque suisse. Cette grave faute, lui a valu d’être condamné et mis en débet, dans le cadre d’un arrêt qui a été publié sur le journal officiel de la République algérienne. Le reste des événements sont connus, il a dû rembourser une partie des montants détournés mais pas les produits de leur placement et « l’affaire » fut définitivement bouclée ! Mais à son retour aux affaires, en qualité de Président de la république, l’une de ses premières décisions, non écrites, a été de geler les activités de cette institution, par esprit de vengeance. C’est donc avec grand plaisir que nous accueillons son rapport annuel, riche de 34 recommandations pour « gérer les deniers et le patrimoine publics. Nul doute que la réactivation de cette institution majeure, par le Président, va mettre un terme à la gabegie qui sévit dans la gestion des deniers publics à tous les niveaux de l’État et des collectivités locales.
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