Dr Mourad GOUMIRI.
Que faut-il attendre d’une commission parlementaire sénatoriale, chargée d’enquêter sur les dernières pénuries qui ont marqué le paysage économique ces derniers temps ? Pas grand-chose que l’on ne sait déjà ! En effet, cette pratique rarissime dans les traditions de nos deux chambres, est un exercice complexe qui s’articule autour d’un besoin de compréhension phénoménologique et l’identification des tenants et des aboutissants de cette situation qui pénalise les consommateurs, permet aux acteurs d’engranger des ressources financières faramineuses et de mettre en échec les politiques publiques de protection du pouvoir d’achat des populations les plus fragiles. Les propositions du rapport, issues de cette commission d’enquête, si elles débouchent sur un simple constat de cet état de fait, que tout le monde connait, elles deviennent caduques voire inutiles. Au cas incertain, où elles débouchent sur des propositions coercitives, se pose alors, la mise en œuvre de ces derniers, le pouvoir législatif n’ayant pas d’instruments de concrétisation, sauf à alourdir l’arsenal législatif en l’espèce, que le pouvoir exécutif a déjà proposé en proposant une gamme de peines lourdes en direction des contrevenants. C’est donc avec une attention particulière que nous attendons la publication du rapport, après la série d’auditions que va mener la commission et les propositions qui vont l’accompagner. Affaire à suivre, donc.
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