Dr Mourad GOUMIRI.
Le droit syndical est constitutionnel et il me semble que personne, en Algérie, n’est pour son abolition. Il permet un équilibre à trouver entre le capital et le travail et assure une protection juridique et judiciaire contre tous les abus enregistrés dans l’activité des entreprises. Tant en matière de rémunération, des conditions de travail, du traitement et de la dignité des travailleurs, de la pénibilité et de la dangerosité, le droit syndical permet de rappeler aux chefs d’entreprises, leurs obligations législatifs et réglementaires vis-à-vis des travailleurs. Ces obligations, inscrites dans les différents articles du code du travail, si elles ne sont pas prises en compte, débouchent sur des conflits de travail qui peuvent aller jusqu’à la grève et sont tranchés par les juridictions spécialisées in fine. Cependant, la pratique syndicale, dans notre pays, est une tout autre histoire ! La création du premier syndicat de notre pays l’Union Générale des Travailleurs Algériens (UGTA), remonte à la guerre de libération nationale et s’inscrivait dans le cadre des associations affiliées au Parti du Front de Libération National (FLN). Cette situation va perdurer après l’indépendance et se caractériser par un monopole quasi-totale sur le mouvement syndical, avec comme le slogan « Parti unique et syndical unique ». Cette force syndicale unique, présente à 99 % dans le secteur public uniquement, va transformer en « force politique » annexe sans en avoir les attributs juridiques, dans le cadre d’une « configuration politique socialisante ». Les changements politiques opérés, après la constitution de 1989 et notamment le multipartisme, n’ont pas pu s’étendre au syndicalisme, puisque l’UGTA va conserver son monopole syndical malgré l’apparition de syndicats dits autonomes non reconnus (enseignement, la santé, la fonction publique, les entreprises publiques…) par le pouvoir mais effectifs et représentatifs, dans la société. Le temps donc est venu de réviser le droit syndical, pour mettre en adéquation les changements opérés dans la société et leur impact sur le syndicalisme.
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