DR MOURAD GOUMIRI.
La « fuite des cerveaux » ou le braintrust, n’est pas nouveau de par le monde. En effet, les pays les plus riches ont toujours veillé à offrir aux personnes qui développent des capacités supérieures, dans toutes les disciplines, des politiques de « récupération » compris entre des contrats juteux, jusqu’à la nationalité par naturalisation ou l’intégration. Notre pays ne fait malheureusement pas exception et des centaines voire des milliers de cadres supérieurs formés aux frais de notre pays sont engloutis dans cette pompe à absorption de la « matière grise », au détriment de leur pays d’origine. Faut-il s’en émouvoir ? Il me revient cette phrase d’un diplomate canadien, rencontré à la fête de promotion de l’Ecole polytechnique, auquel je reprochais de venir « voler » les cadres de notre pays. Sa réponse fut cinglante : « Si les cadres algériens étaient bien traités dans leur pays, ils ne viendraient pas dans le mien ! ». Cette réponse continue de me tarauder l’esprit, d’autant que le phénomène s’amplifie chaque année et que les conséquences sont très préjudiciables. Que faire pour endiguer le phénomène ? Nul doute que la solution est dans notre pays et non pas dans les pays récipiendaires de cette capacité intellectuelle gratuite.
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