Dr Mourad GOUMIRI.
La création d’un syndicat patronal de plus et à la fois inutile et incongru. En effet, on aurait accueilli avec plaisir une confédération patronale, rassemblant les quelque 5 ou 6 syndicats privés et publics pour décupler le poids relatif syndical vis-à-vis des autorités économiques et sociales, dans la prise de décision et comme capacité de proposition dans les dossiers sensibles qui sont traités par le gouvernement. Si lors de la création du premier syndicat privé (CAP), il était utile d’envisager d’autres syndicats privés pour « casser » le monopole syndical, après plusieurs années d’exercice et l’agrément de plusieurs syndicats privés pour prendre en compte les « sensibilités » des uns et des autres, il est aujourd’hui incompréhensible de décrypter la valeur ajoutée que ce syndicat additionnel pourrait apporter au paysage économique de notre pays. Ceci d’autant que, lors de la cérémonie marquant sa création, ses responsables ont clairement indiqué que leur « cheval de bataille » serait de combattre la « bureaucratie » ! Les syndicats existants ont-ils échoué dans cette entreprise ? Y a-t-il une évaluation objective de leur action depuis les vingt dernières années ? Quels instruments, ce nouveau syndicat (public privé), va-t-il développer pour venir à bout de ce fléau ? Face aux syndicats des travailleurs, il faut avoir une représentation syndicale patronale forte, de manière à permettre un débat serein d’intérêts divergents mais cela ne passe pas par la création d’un syndicat nouveau facteur de divergences et de luttes intestines au sein même de l’action syndicale. En d’autres termes, il est urgent de réunir tous les syndicats patronaux pour construire une confédération patronale unique, avec pour objectif stratégique de développer des capacités de propositions qui tiennent en compte des réalités du terrain et des problèmes réels et non de la gestion des égos.
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