Dr Mourad GOUMIRI.
mouradgoumiri@gmail.com
La loi de finances est toujours un évènement majeur dans la vie d’une nation, puisqu’elle trace les contours et les arbitrages financiers de la prochaine année. Les prévisions en dépenses et en recettes de l’état sont souvent aléatoires mais elles représentent des axes majeurs qui vont structurer les finances publiques et également l’activité économique des entreprises publiques et privées. En effet, par son volet fiscal, douanier, domanial, monétaire et financier, la loi de finances trace les grandes lignes des politiques publiques mise en œuvre par le gouvernement durant au moins une année et apporte des solutions en matière micro et macroéconomique. Il est vrai que durant ces dernières années, elle a toujours été rectifiée par une loi de finances complémentaire au deuxième semestre, qui vient corriger ses prévisions du fait de sa sensibilité du cours des prix de l’énergie au niveau international et de ses répercussions sur les recettes budgétaires attendues de la fiscalité pétrolière dans notre pays ! Espérons que, pour 2022, les chiffres retenus soient suffisamment maitrisés pour ne pas recourir à une loi de finances complémentaire correctrice des prévisions non suffisamment cernées. Enfin, le niveau de consommation des crédits de paiement doit être surveillé de très près, pour ne pas que ces ressources rares ne retournent au Trésor public. Quant au déficit budgétaire, il devra faire l’objet d’un traitement à moyen et long terme afin de conserver des équilibres acceptables.
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