Dr Mourad GOUMIRI.
Le prix du baril de pétrole continue sa tendance haussière et caracole à quelque 86 US$, entraînant avec lui celui du gaz naturel. Doit-on s’en plaindre ? Certainement pas ! Comme nous l’avons écrit à plusieurs reprises, ce n’est pas tant le niveau des prix qui est en cause mais l’utilisation optimale de ces ressources financières rares. Dès lors, il faut analyser la cohérence des politiques publiques que le gouvernement met en œuvre et leur impact sur la croissance économique et l’emploi. Les équilibres internes (déficit du Trésor public) et externes (déficit de la balance des paiement) peuvent faire l’objet d’un traitement à moyen et long terme de manière à tendre vers un assainissement acceptable. De même, le niveau de l’inflation, qui a atteint les 10 % et risque de déraper encore, selon les prévisions de la Banque Mondiale, doit être mis en adéquation avec le pouvoir d’achat des ménages et notamment les couches les plus vulnérables, par des politiques de subventions ciblées, en direction des populations les plus impactées. Ces politiques économiques doivent trouver un juste équilibre instable entre les exigences économiques qui plaident en vue d’un démantèlement progressif des subventions généralisées et celles sociales de protection du pouvoir d’achat des ménages, de manière à consolider la paix sociale. Exercice à risque, s’il en faut mais indispensable pour la consolidation de la croissance économique dans la paix sociale.
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