Dr Mourad GOUMIRI.
L’appel téléphonique entre A. TEBBOUNE et E. MACRON, « pour lui renouveler l’invitation de ce dernier à participer au sommet Europe-Afrique » qui doit se tenir cette année, à Bruxelles, augure-t-il un début de normalisation des relations algéro-françaises ? Certes, personne n’est dupe, cette communication a certainement permis aux de chefs d’État de passer en revue les zones d’ombre des relations bilatérales et comme l’indique le communiqué « d’examiner les perspectives de la tenue du haut comité sectoriel intergouvernemental ». La première question à se poser, est celle de savoir que peut attendre notre pays aujourd’hui de la France à quelques jours de l’élection présidentielle, échéance majeure dans ce pays ? Absolument, rien du tout ! En effet, même s’il est quasi certain qu’E. Macron sera réélu, pour un second mandat, faute d’adversaires dignes de cet enjeu, la tournure de la campagne électorale c’est dangereusement enfermée dans une schizophrénie collective contre tout ce qui touche à l’islam, la sécurité et l’émigration notamment algérienne, avec une droitisation extrême de la France, sans précédent depuis le deuxième guerre mondiale. Dans ce climat délétère, où tous les coups sont permis et où les atavismes profondément enfouis dans la société, se sont révélés à travers la fabrication de gourous dont la mission première est de remettre en cause l’ordre établi. L’historique, le mémoriel, la construction européenne, l’environnement, la culture, enjeux et les défis futurs… par les néo-populistes qui prêchent en territoire conquis. Comment dans ce magma en ébullition, peut-on envisager de refonder dans la sérénité, les relations algéro-françaises ? Il est donc urgent de prendre son temps et d’attendre l’issue des ces élections sans surprises, pour construire des relations, entre les deux pays, loin de la tourmente électorale qui laissera des traces durables sur la restructuration sociétale de la France.
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