Cet acronyme devait célébrer la fin des hostilités entre secteur public et privé, puisqu’il s’agit du partenariat public privé. Cet héritage post indépendance, qui considérait le secteur privé comme une entité « d’exploitation » des masses laborieuses, a encore de beaux jours puisque de temps à autre, il revient d’une manière sournoise, à travers la décision des pouvoirs économiques de créer des monopoles …publics ! C’est le cas du ministère du commerce qui vient d’accorder à l’EPE OAIC, le monopole d’importation des légumes secs et notamment le riz et les légumes secs (lentilles, pois chiche, pois cassés…). L’argumentaire est sans appel, puisqu’il s’agit de « protéger le pouvoir d’achat des populations les plus vulnérables » les prédateurs… privés, en l’occurrence ! Le secteur privé, toutes activités confondues, est donc considéré comme un délinquant potentiel qui se nourrit de la spéculation et qui profite de toutes les opportunités pour s’enrichir sur le dos des classes populaires. En contrepartie, le secteur public est vertueux et protège ces mêmes classes.
C’est la négation même du PPP, puisque cette politique devait construire un pont fécond de collaboration entre les deux entités d’une même cosmogonie plus grande. On aurait pu imaginer, que le secteur public prenne en charge l’importation des légumes secs, pour constituer des stocks stratégiques et de sécurité mais également pour réguler le marché contre les activités spéculatives. Le secteur privé quant à lui, serait autorisé à opérer sur ce marché pour trouver les meilleures opportunités qualité-prix, sur le marché international. L’exclusion du secteur privé discrétionnairement et sans autres explications et l’attribution de l’exclusivité à un office public démontre le contraire et ravive les vieux réflexes que l’on avait vite enterré.
Il ne faut donc pas s’étonner que le PPP soit au point mort et que notre économie se prive d’un potentiel privé important, au profit… des entreprises étrangères ! Est-il encore besoin de rappeler l’importance de construire des parcelles entre les deux secteurs et de constater que notre économie marche sur un seul pied ?
C’est par une simple lettre, envoyée par le président français Emmanuel Macron au roi du Maroc Mohamed VI et rendue public par la partie marocaine, ...
Comme l’armée américaine, qui a évacué d’Afghanistan, dans des conditions humiliantes, la France et ses alliés, vont en faire autant du Mali (opération Barkhane) en évacuant quelque ...
Le ministre de l’Industrie a rencontré dernièrement le responsable de Fiat Algérie. Selon le communiqué sanctionnant la rencontre, il s’agit de faire le point sur « l’avancement des ...